महावितरण ने चालवलेले जनतेचे आर्थिक शोषण व दिशाभुल तत्काळ थांबवावी ..अँड कांचनकन्होजा खरात

वीज वितरण ने 2012-13 पासून बसवलेले नवीन टेक्नॉलॉजीने बनविलेले वीज मीटर बसविले होते. तेव्हा सुद्धा सरकारने हेच सांगितले होते की, हे वीज मीटर अचूक व योग्य बिल ग्राहकांना देतील. एवढा मुबलक जनतेचा पैसा खर्च करून त्यात महाराष्ट्र सरकारवर 2024- 25 अखेरीस प्रत्यक्षात कर्जाचा बोजा 8 लाख 39 हजार कोटींवर गेला असताना 2012 – 13 ला बसविलेले मीटर सक्षम असताना देखील पहिल्यांदा टेंडर काढून प्री- पेड मीटर बसविण्याचे आदेश दिले. म्हणजेच प्री- पेड मीटरची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती केली असतील व काही ठिकाणी हे मीटर बसविले असतील. त्यातच आत्ताच्या अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्री साहेबांनी अशी घोषणा केली की, प्री- पेड मीटर कोणालाही दिले जाणार नाहीत. आता नवीन टो. ओ. डी. वीज मीटर बसविले जाणार आहेत. घोषणा करून दहा-बारा दिवस सुद्धा झाले नाहीत आणि काही सरकारी कार्यालये व काही जिल्ह्यात जोडणीला सुरुवात देखील झाल्याची बातमी आली हे विशेषच, एवढ्या कमी वेळेत कसे नवीन मीटर तयार होऊ शकतात? हे समजणे कठीण आहे. मीटर नेमका कोणता प्री- पेड की ग्राहकांची दिशाभूल करून नवीन टो. ओ. डी. मीटरच्या नावाखाली प्री- पेड मीटर बसविणार आहेत का? तसेच महावितरण म्हणते की, ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड होणार नाही. परंतु हे पैसे जनतेच्याच करातून किंवा राज्य सरकारवर कर्ज काढून दिले जाणार ना? त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल तात्काळ थांबवावी.
तसेच टो. ओ.डी. मीटर द्वारे दिवसाच्या व रात्रीच्या वापराचे रीडिंग वेगवेगळे देणार त्यानुसार ग्राहकांना वीज दिले देणार आहात का? आणि असे असेल तर चक्क विज ग्राहकांची दिवसाढवळ्या राज्य सरकारकडून गरिबांची लुट होणार आहे. हे स्पष्ट दिसून येत आहे. यात राज्य सरकार द्वारे सक्तीने हे मीटर बसविलेच पाहिजे ही सक्ती का? हे म्हणजे एखाद्या उद्योगपतीला व त्यांच्या सबकॉन्ट्रॅक्टदारांना स्पष्ट फायदा देण्यासाठी जनतेची लुबाडणूक होणार आहे हे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे मा. राष्ट्रपती मॅडम व मा. राज्यपाल साहेब यांना विनंती की, या नवीन मीटर बसविण्यावर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश करावेत तसेच मे. मुख्यन्यायाधीश साहेब हायकोर्ट मुंबई यांना विनंती की, स्पष्ट दिसत आहे की, महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा वाढणार आहे, त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची लुट देखील होणार आहे. याचा आपण विचार करून सुमोटो दखल घेऊन ग्राहकांचे व राज्याचे रक्षण होईल असे आदेश करावेत. त्याचबरोबर सर्व मान्यवरांना विनंती की, पहिले मीटर सक्षम आहेत हे आपणच सांगत होता. मग हे नवीन मीटर बसविण्यासाठी राज्य व जनतेच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा कशासाठी? त्यामुळे नवीन वीज मीटर बसविण्याचे आदेश तात्काळ रद्द करावेत. अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात ताई यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.