आगामी जनगणनेत जातिनिहाय गणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहारविषयक समितीने घेतला आहे . यामधून विद्यमान सरकारची राष्ट्र आणि समाजाचे समग्र हित आणि मूल्यांविषयीची बांधिलकी दिसून येत आहे
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 246 नुसार , जनगणना ही सातव्या अनुसूचीतील संघ सूचीमध्ये 69 व्या स्थानावर सूचीबद्ध असलेला केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे . काही राज्यांनी जातींची गणना करण्यासाठी सर्वेक्षणे केली असली , तरी या सर्वेक्षणांमध्ये पारदर्शकता आणि हेतूमध्ये भिन्नता आहे , काही सर्वेक्षणे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून केली गेली आहेत , ज्यामुळे समाजात शंका निर्माण झाल्या आहेत . या सर्व परिस्थितींचा विचार करून आणि आपल्या सामाजिक रचनेवर राजकीय दबाव येऊ नये , यासाठी जातिनिहाय गणना स्वतंत्र सर्वेक्षण म्हणून करण्याऐवजी मुख्य जनगणनेतच समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . यामुळे समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अधिक मजबूत होईल आणि कोणत्याही अडथळ्याविना देशाची प्रगती सुरू राहील . ही बाब विचारात घेतली पाहिजे की समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के
आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली , तेव्हा समाजातील कोणत्याही घटकात तणाव निर्माण झाला नाही . स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्व जनगणनांमधून जात वगळण्यात आली होती . 2010 मध्ये , तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत डॉ . मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेला आश्वासन दिले होते की , जातिनिहाय जनगणनेच्या विषयावर मंत्रिमंडळात विचार केला जाईल . या विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला आणि बहुतांश राजकीय पक्षांनी जातिनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस केली . असे असूनही , मागील सरकारने जातिनिहाय जनगणनेऐवजी सामाजिक – आर्थिक आणि जातिनिहाय जनगणना ( SECC ) म्हणून ओळखले जाणाऱ्या सर्वेक्षणाला पसंती दिली
