सनी घनशाम काकडे
कामगार संघर्ष संघटना मा राज्या
संविधान कलम 21अ आमच्या हक्काचे ❤️
फलटण :-1 ली ते 10 वी परियंत शिक्षण घेणाऱ्या विध्यार्थ्यांच्या पुस्तकानाचे रेठ भयंकर प्रमाणात असून ते विद्यार्थ्यांच्या आई बाबाला परवडणारे नाहीत त्या बाबत आज परियंत कायदा बनवला नाही परंतु थोडक्यात: विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकांच्या किंमतीबाबत थेट कायदा नसला तरी, शिक्षण हक्क कायदा आणि शिक्षण विभागाच्या नियमांनुसार, योग्य दरात पुस्तके उपलब्ध करून देण्यास सांगितले जाते. पालकांनी जागरूक राहून पुस्तकांच्या किंमतीबाबत शाळा व्यवस्थापनाशी संपर्क साधावा आणि गरज भासल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करता येते जे सिल्याबस विध्यार्थ्यांना शिकवलं जातो त्याची परवानगी आहे का कोणत्या कायद्यांनी एवढ्या महागाई ची पुस्तके घेण्या साठी भाग पडले जाते कारण या शाळेना प्रत्यक विध्यार्थ्यांच्या भरमसाठ पुस्तकाच्या रकमेतून फायदा मिळतो शासन मुलांना वयाच्या 6 वर्षांनी पासून ते 14 वर्षा परियंत मोफत शिक्षण देण्याची हमी घेने हे कायदयात नमूद आहे तर नक्की कायदा चुकीचा आहे किव्हा या शाळा चुकीच्या आहेत हे समजत नाही या शाळा विध्यार्थ्यांना बरोबर पालकांनाही फसवत आहेत तरी या बाबत संपूर्ण महाराष्ट्र भर कामगार संघर्ष संघटना जण जागृती करेल आणि विध्यार्थ्यांच्या वेथा शासन दरबारी मांडेल त्या साठी हायकोर्टाचे दरवाजे वाजवावे लागले तरी माघे हटणार नाही
