मुंबई :-मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याने एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे . राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने हैदराबाद गॅझेटला मान्यता दिली असून , लवकरच राज्यपालांच्या सहीनंतर शासन निर्णय ( GR ) जाहीर होणार आहे . मराठा समाजाच्या मागण्यांना बळ देणारा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो . उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील , जयकुमार गोरे , शिवेंद्रराजे भोसले आणि ॥ माणिकराव कोकाटे यांनी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन नवीन मसुदा सादर केला आणि शासनाच्या योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली
मनोज जरांगे यांचे स्वागत , पण अपेक्षा कायम मनोज जरांगे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे . ” हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी ही मराठा समाजाची जुनी मागणी होती . आता ती पूर्ण होत आहे , ” असे त्यांनी सांगितले . शासन निर्णयानुसार , मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर चौकशी केली जाणार आहे . यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो . तसेच , सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून त्याचीही अंमलबजावणी होणार आहे . जरांगे यांनी सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिला असून , प्रक्रिया किचकट असल्याचे उपसमितीने नमूद केले आहे .
आंदोलकांवरील खटले मागे , बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना मदत , नोकरी । ।। मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले बहुतांश खटले मागे घेण्यात आले असून , उर्वरित खटले न्यायालयातून मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे . याबाबतही शासन निर्णय लवकरच निघणार आहे . तसेच , आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबांना १५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे . ही मदत एका आठवड्यात वितरित होईल . याशिवाय , शैक्षणिक पात्रतेनुसार बलिदान देण्याऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना राज्य परिवहन मंडळ , संस्थांमध्ये नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे . मात्र , जरांगे यांनी सुचवले की , उच्च शिक्षित तरुणांना चांगल्या संधी उपलब्धकरून द्याव्यात . एमआयडीसी आणि महावितरणसारख्या सरकारी संस्थांमध्यो नोकरी द्यावी , कारण अनेक विधवा महिला देखील आहेत
वंशावळ समिती आणि नोंदींची प्रक्रिया मराठा समाजाच्या ५८ लाख नोंदींचे रेकॉर्ड शासनाकडे आहे . ग्रामपंचायतींमधील नोंदींचा उपयोग करून लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याची विनंती जरांगे यांनी केली आहे . तालुका स्तरावर वंशावळ समिती स्थापन करून शिंदे समितीला स्वतंत्र कार्यालय आणि न्यायिक || अधिकार देण्याची मागणीही त्यांनी केली . सगे- सोयरे संदर्भात आलेल्या ८ लाख हरकतींमुळे प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याचे उपसमितीने स्पष्ट केले आहे .
मराठा – कुणबी एकच , पण प्रक्रियेला वेळ लागणार “ मराठा आणि कुणबी एकच आहेत , ” असे सांगत जरांगे यांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची मागणी केली आहे . मात्र , सरकारने यासाठी एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे . याबाबत जरांगे यांनी दोन महिन्यांचा अवधी दिला आहे . शिंदे समितीने विखे पाटील यांचे नाव सुचवले असून , ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे . हा निर्णय मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन लढ्याला यश मिळवून देणारा ठरू शकतो . मात्र , अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर पारदर्शकता आणि गतिमानता असावी , अशी अपेक्षा मराठा समाजाची आहे . मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने सरकारवर दबावनिर्माण केला असून , आता सर्वांचे लक्ष शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर आहे . मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल , अशी आशा व्यक्त केली जात आहे .
