📘फलटणची आंबेडकरी शैक्षणिक क्रांती

☝️RTE कायदा आणि फलटण

🔹४ ऑगस्ट २००९ रोजी भारतीय संसदेने शिक्षण हक्क कायदा (RTE) संपूर्ण देशभर लागू केला. केंद्र सरकारने लागू केलेला हा कायदा भारतातील ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण सुनिश्चित करतो. या कायद्यानुसार प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षणाचा अधिकार आहे. विशेषतः उपेक्षित, मागास आणि वंचित गटांसाठी काही विशिष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. खाजगी शाळांना त्यांच्या २५% जागा वंचित मुलांसाठी राखीव ठेवाव्या लागतात. तसेच, शालेय पायाभूत सुविधा, शिक्षक -विद्यार्थी गुणोत्तर आणि गुणवत्ता मानकांसाठी कठोर निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याचा मुख्य उद्देश शैक्षणिक असमानता दूर करणे आणि सर्वांसाठी समावेशक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

🔹 RTE कायद्यात फलटणचे योगदान:
फेब्रुवारी २००९ मध्ये पुण्यात राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली होती. भारत सरकार आणि युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद घेण्यात आली. महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि शैक्षणिक कार्यकर्ते या परिषदेला उपस्थित होते.
🔹या परिषदेचा मुख्य उद्देश सर्व बालकांना दर्जेदार आणि समान शिक्षण देण्यासंबंधी चर्चा करणे हा होता.
🔹मी (दत्ता अहिवळे) आणि सोमनाथ घोरपडे प्रबुद्ध विद्याभवन आणि प्रगत शिक्षण संस्था यांच्यातर्फे या परिषदेत सहभागी झालो होतो.
🔹परिषदेतील एका सत्रात मला १० मिनिटे माझे विचार मांडण्याचे होते. त्यानंतर २० मिनिटांचे विचारमंथन व प्रश्नोत्तर सत्र होते.
🔹माझ्या मांडलेल्या मुद्द्यांवर सर्वजन गंभीरपणे ऐकत होते आणि टाळ्यांच्या गजरात वेळोवळी प्रतिसाद देत होते.
🔹विशेष म्हणजे, प्रश्नोत्तर सत्रात माझ्या मुद्द्यांवर एकही आक्षेप किंवा कोणी प्रश्न उपस्थित केला नाही.
🔹लंच टाइममध्ये अनेक शिक्षण प्रेमींनी भेटून माझ्या मुद्द्यांची प्रशंसा केली.
“तुम्ही मांडलेले मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षात शासन यावर नक्कीच विचार करेल. याबाबतचा निर्णय लवकरच तुम्हाला समजेल.“

परिषदेच्या निष्कर्षांविषयी मी फारसा विचार केला नाही आणि काही काळाने ते विसरूनही गेलो.
🔹मात्र, ४ ऑगस्ट २००९ रोजी RTE कायदा अस्तित्वात आला, तेव्हा मी मांडलेले मुद्दे अक्षरशः त्यात समाविष्ट करण्यात आले होते!
🔹अक्षरश: म्हणजे ” प्रत्येक खाजगी शाळेत २५% जागा परिसरातील झोपडीत, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीब मुलांना मोफत प्रवेश दिल्या पाहिजेत. असा मुद्दा मी अत्यंत स्पष्ट, परडखड व पोटतिडकीने मांडला होता.
🔹मी मांडलेला २५% मोफत प्रवेशाचा मुद्दा परिषदेत माझ्या शिवाय कोणीही मांडला नाव्हता. म्हणून मी म्हणतोय अक्षरशः
मी मांडलेला मुद्दा केंद्र शासनाने RTE मध्ये प्रमुख मुद्दा म्हणून घेतला आहे.यामुळे
🔹आज संपूर्ण भारतातील प्रत्येक गावातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या उपेक्षित, मागास आणि वंचित गटांतील मुलांना खाजगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळत आहे.
🔹आर्थिक परिस्थितीमुळे ज्या मुलांना पूर्वी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेता येत नव्हता, त्यांच्यासाठी २५% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
🔹दरवर्षी लाखभर ( यावर्षी १ लाख १ हजार ९१६) विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशाची संधी मिळत आहे, जे पूर्वी अशक्य वाटत होते
🔹हा बदल फलटणच्या आंबेडकरी शैक्षणिक चळवळीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.