या ‘ कारणांमुळे सरकारी शाळा बंद होणार ?

राज्य शासनाच्या ऑनलाईन संचमान्यता प्रक्रियेनंतर पुणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील शेकडो मराठी अनुदानित शाळांवर बंदीचे सावट आले आहे . पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्याच्या उदाहरणातून ही गंभीरता स्पष्ट होते – येथेच सुमारे 9 ते 10 शाळांना एकही शिक्षक मंजूर न झाल्याने त्या शाळांना कुलूप लागण्याची वेळ आली आहे . विद्यार्थ्यांची संख्या ठरवते शिक्षकांचे अस्तित्व शालेय शिक्षण विभागाने 2015 पासून संचमान्यता प्रक्रिया विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर सुरू केली . यात शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या पुरेशी नसल्यास त्या • शाळेला शिक्षक मंजूर केला जात नाही . हे धोरण आता ऑनलाईन स्वरूपात लागू झाले असून , त्याचे परिणाम भयावह आहेत . 30 ते 40 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शाळांना आता ” 0 शिक्षक मंजूर ” असल्याचा शिक्का बसला आहे . हे म्हणजे शाळा चालवण्यासाठी आवश्यक शिक्षकवर्गच नाकारला गेला आहे . अशा परिस्थितीत शाळा सुरू ठेवणे अशक्यच . परिणामी या शाळांवर कुलूप लावण्याची वेळ येत आहेग्रामीण आणि दुर्गम भागांचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील आणि दुर्गम क्षेत्रांतील शाळा या निर्णयाचा सर्वाधिक बळी ठरत आहेत . सरकारने या भागांतील शैक्षणिक गरजांवर विशेष लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा असताना , उलट येथेच शिक्षक मंजुरी शून्य असल्याचे दिसते . त्यामुळे मुलांना शिक्षणासाठी खूप अंतर प्रवास करावा लागणार आहे , जो दररोज शक्य होणे कठीण आहे . शाळा बंद तर शिक्षकही ‘ अतिरिक्त ‘ या निर्णयामुळे केवळ विद्यार्थ्यांचेच नाही तर शिक्षकांचेही भवितव्य अंधारात गेले आहे . शाळांना शिक्षक मंजूर न झाल्यामुळे , सध्याचे कार्यरत शिक्षक ‘ अतिरिक्त ‘ ठरणार आहेत . त्यामुळे त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रश्नही उभा राहिला आहे . शिक्षण संपन्नांचेच ? शाळा बंद झाल्यानंतर ग्रामीण विद्यार्थ्यांसमोर फक्त खासगी आणि विना अनुदानित शाळाच उरतात . मात्र गरीब आणि शेतकरी कुटुंबातील मुलांसाठी हे शुल्क परवडणारे नसते . परिणामी अनेक विद्यार्थी शिक्षणच सोडण्याच्या उंबरठ्यावरमुख्याध्यापक संघाची मागणी मुख्याध्यापक संघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले शासनाने 0 शिक्षक मंजूर केलेल्या शाळांबाबत पुनर्विचार करावा , अशी स्पष्ट मागणी केली आहे . शाळांचे अस्तित्व टिकवायचे असेल तर शिक्षकांची उपलब्धता ही प्राथमिक गरज आहे . निष्कर्ष 0 शिक्षणाच्या समान संधी या मूलभूत अधिकाराला गालबोट लावणाऱ्या या निर्णयाचे पुनर्विचार होणे अत्यावश्यक आहे . ग्रामीण आणि दुर्लक्षित विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उजळायचे असेल तर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा . शिक्षण हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्याशी निगडित हक्क आहे , याची जाणीव राज्य शासनाने ठेवावी