मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पाडण्याचे नियोजन राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुरू आहे . त्यानुसार , मुंबईसह २ ९ महापालिकांच्या निवडणुका तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजे जानेवारी २०२६ मध्ये घेतल्या जाणार असल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते . दिवाळीनंतर लगेचच पहिल्या टप्प्यात , नोव्हेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय फटाके फुटणार आहेत . विशेष म्हणजे , या निवडणुकीमुळे राज्यात आचारसंहितेचा कालावधी लांबण्याची शक्यता असून , त्याचा फटका विकासकामांना बसणार असल्याचे बोलले जात आहे .
न्यायालयाचा आदेश महापालिका , नगरपालिका , नगर पंचायती , जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका बरीच वर्षे रखडल्या असून , आता पुढील वर्षी ३१ जानेवारीच्या आत या निवडणूका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लेखी प्रत अद्याप आयोगाला प्राप्त झालेली नाही . तथापि , न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेऊन आयोगाकडून तीन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याबाबतचे नियोजन करण्यात येत आहे .
आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार , पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील . दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला जाईल . शेवटच्या टप्प्यात २ ९ महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाप्रत निवडणूक आयोग आला आहे . याबाबतचा अधिकृत प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारला देण्यात येणार असून , यात प्रस्तावित निवडणूक कार्यक्रमाची इत्थंभूत माहिती आयोगाकडून राज्य सरकारला दिली जाईल .
आयोगाकडून तयारी मुंबई आणि इतर २ ९ महापालिका निवडणुकांच्या तयारीला काहीसा अवकाश आहे . मात्र , जिल्हा परिषदा ; तसेच नगरपालिका निवडणुकांच्या दृष्टीने आवश्यक ती सर्व तयारी जवळपास होत आली आहे . त्यामुळे पहिल्या दोन टप्प्यांत या निवडणूक पार पडणार आहेत . तर , येत्या ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुंबई महापलिका तसेच इतर महापालिकांच्या प्रभाग रचेनेचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे समजते .
आचारसंहिता क्षेत्रापुरतीच तीन टप्प्यांतील निवडणुकांमुळे राज्यात नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान निवडणूक आचारसंहिता लागू राहण्याची शक्यता आहे . अर्थात ही निवडणूक आचारसंहिता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रापुरती लागू असणार आहे . शिवाय राज्य सरकारचे हिवाळी अधिवेशनही छोट्या कालावधीचे करण्यात येणार असल्याचे समजते .
राज्यात सन २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्याव्यात , ‘ असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत . ‘ यापुढे या निवडणुकांसाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही . सर्व प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण कराव्यात , ‘ असे न्यायालयाने बजावले होते . न्यायालयाने या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले होते . याशिवाय सरकारच्या कार्यशैलीवरही नाराजी व्यक्त केली होती . न्यायालयाने मे महिन्यात एक अंतरिम आदेश दिला होता . यामध्ये चार महिन्यांत म्हणजे सप्टेंबरच्या आत निवडणुका घेण्याचा निर्देश देण्यात आले होते .
