२४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झालेले ६४ वर्षीय न्यायमूर्ती गवई हे सध्याचे सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील आणि २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ते या पदावर राहतील.
न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश होणार आहेत, त्यांचा शपथविधी १४ मे २०२५ रोजी होणार आहे. मंगळवार, २९ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बीआर गवई यांची पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केल्याची मान्यता दिली.
२० एप्रिल २०२५ रोजी, भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी अधिकृतपणे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली आणि औपचारिक नियुक्ती प्रक्रियेचा भाग म्हणून हा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला.
२० एप्रिल २०२५ रोजी, भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी अधिकृतपणे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली आणि औपचारिक नियुक्ती प्रक्रियेचा भाग म्हणून हा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला.
सध्या, सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती गवई यांचे स्थान आहे.
२४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झालेले ६४ वर्षीय न्यायमूर्ती गवई हे सध्याचे सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश होतील आणि २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ते या पदावर राहतील.
न्यायमूर्ती खन्ना १३ मे २०२५ रोजी निवृत्त होतील.
विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती बीआर गवई हे देखील या वर्षी निवृत्त होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई कोण आहेत?
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे झाला. २००७ मध्ये न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन यांच्या नियुक्तीनंतर न्यायमूर्ती गवई हे या पदावर विराजमान होणारे दुसरे दलित असतील.
गवई १६ मार्च १९८५ रोजी बारमध्ये सामील झाले. १९८७ पर्यंत त्यांनी माजी महाधिवक्ता आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्वर्गीय राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले. १९८७ ते १९९० पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली केली. १९९० नंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर वकिली केली. त्यांनी संवैधानिक कायदा आणि प्रशासकीय कायद्यात वकिली केली.
बी.आर. गवई हे नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील होते.
गवई यांनी SICOM, DCVL आणि विदर्भातील विविध नगरपालिका परिषदांसारख्या विविध स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांसाठी नियमितपणे हजेरी लावली. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत त्यांची मुंबई, नागपूर खंडपीठात उच्च न्यायालयाच्या न्यायपालिकेत सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.
१२ नोव्हेंबर २००५ रोजी गवई मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले .
कलम ३७० चा निकाल: पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे सदस्य म्हणून, बीआर गवई यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, ज्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द झाला आणि प्रदेशाची पुनर्रचना सुलभ झाली.
प्रशांत भूषण अवमान खटला: ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्धच्या हाय-प्रोफाइल अवमान खटल्यात न्यायमूर्ती गवई हे खंडपीठाचा भाग होते, हा खटला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायालयीन जबाबदारीशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणारा होता.
